ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਸੂਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ, ਗਲਤ ਸੋਚ, ਕੋੜ੍ਹ, ਨਪੁੰਸਕਤਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਅਧਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।