ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
“ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨਜ਼ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਲੌਸਿਜ਼” ਪੁਸਤਕ ਕੀਤੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ “ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨਜ਼ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਲੌਸਿਜ਼” ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਰੀਸਰਚ ਆਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਈ.ਐਫ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਫ਼ਾਕ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਕਿਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗਾ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆਈ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ (ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਮਨਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਰਮਨ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਓਟੋ ਵੋਨ ਬਿਸਮਾਰਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ- ਬਰਲਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਿਆਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਵਪਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।’’ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਕੋਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 25, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 2.06 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 495 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ. (ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 200% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਮਾਰਚ-ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਭੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 9, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ; ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।