ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਵਰਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਕਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।