ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪਟਨਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਪ੍ਰਥਮ) ਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਮਈ 2019 ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਮਲਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਡੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਕ ਚੋਣ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਹਨ।