ਮੁੰਬਈ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, '' ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਏ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਗਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਯਮਕ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।