ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 22 ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।