ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ।
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।" ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ 'ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ.ਏ 4 ਫਾਰਮਰਜ਼', 'ਪੀਬੀਟੀਮ', 'ਸੇਵਾ 413', 'ਪੀਬੀ 4 ਯੂ', 'ਸਾਡਾਪਿੰਡ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਆਰਐਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਐਸਐਫਜੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ‘ਐਸਐਫਜੇ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਸਿੱਖ' ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (IB) ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।