ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ Code of Civil Procedure Rajasthan Amendment Bill) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2020 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ -1688 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 (1908 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੰ. 5) ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਰਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 5 ਏਕੜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।