ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ

 ਹੋ ਸਕਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ  ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (NGT) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ

ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ (EPCA) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਕਮੇਟੀ, ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।