ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (Central Govt. Employees) ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Labour & Employment) ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowances) ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 2001 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SMG ਨੇ 10 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਖਰਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨਵੇਂ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 45 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।