ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ. ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।