ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਖਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
1.41 ਕਰੋੜ NFSA ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 37.5 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 1.41 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ NFSA ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਸੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ 100 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ (ਵੀਡਿਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ) ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਮ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।