ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019- 20 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਉੱਤੇ 8.5% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਉੱਤੇ 2019-20 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਹਨ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਉੱਤੇ 8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 8.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2015-16 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ 8.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪੀ.ਐਫ. 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡ ਫੰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 74, 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 14.74% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਪੀ.ਐਫ. ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 75%, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।