ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀਆਂ 48, 000 ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

  ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।''
ਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ, ਕੂੜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਯਾਨੀ ਰੇਲਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੁਧਾਰ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਯੂ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਖਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੱਟੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।