ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 36, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਨਾਨ ਘੁਟਾਲੇ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।