ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ, 1981 ਤਹਿਤ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ SMS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 67 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ SMS ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SMS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ 23500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਉਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।