ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਕ ਦੇ "ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ" (DOGE) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਕੈਪਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਰਾਜ ਕਬਜ਼ਾ" ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਰੂਸ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਸਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।