ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਕਅੱਪ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 1985 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੇਕਅਪ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ, ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, 'ਮੇਕਅੱਪ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
from : https://www.livehindustan.com/