ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਡ ਲੀਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ
ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ?

ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ, ਸਪੇਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਲਾਡ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1992 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।