1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ 2.0 ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਟੈਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।