ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ covid-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਕਾਇਆ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ (property tax) ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ (ਓਟੀਐਸ) ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਛੋਟ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਯਕਮੁਸਤ ਜਮ•ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮ•ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।