ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕ ਰਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ (Supreme Court Collegium) ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਮ ਰਿਕਮੈਂਡ (name recommendation) ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 'ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ' ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਦੇ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ (Advocate) ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸਾਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਠਾਣੇਦਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਦਰਾਸ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2020 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 29, ਅਲਾਹਾਬਾਦ-57, ਰਾਜਸਥਾਨ-25, ਮਦਰਾਸ-21, ਕੇਰਲਾ-10, ਕਰਨਾਟਕਾ-16, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਪੇਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 7 ਦੀ ਮੌਤ