ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ  ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ/ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ/ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ/ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। 

    ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਤਸਕਰੀ/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
   ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ( ਏ.ਡੀ.ਜੀ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।