ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਦੀ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਮਾਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਫਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।