ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 'ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ' ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।' ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਵਿਲਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।