ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲੲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਫੇਲ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਿਕ (ਰਣਨੀਤਕ) ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹੋਣ।''