ਪੈਰਿਸ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਨੋ ਲੇ ਮਾਇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਮਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 'ਗਾਫਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 55 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। 5 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੇਟ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਗਾਫਾ' (ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਪਲ) ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ
ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ' ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।