Friday, November 22, 2024
 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ

April 09, 2019 09:53 AM
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
  • 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਚਾਣਚੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚੋਣ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਚਾਣਚੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)

    ਕੀ ਹੈ ਵੀਵੀਪੈਟ

    ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫ਼ਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਯਾਨੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰਤ ਮਗਰੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਇਸ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਪਈ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 


 

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 
 
Subscribe