ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 4 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ’ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਉਚਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ’ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਲੇਡ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ’ਚ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ‘ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜੇਕਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ/ਬੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ, ਪੇਚਕਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈੱਨ-ਚਾਕੂ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’