ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ’ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020-2021 ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ 'ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।