ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ/ਵਾਧਾ, ਜਲਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ/ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ 2025-26 ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ- ਅਮ੍ਰਿਤ 2.0 ( AMRUT 2.0) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (AMRUT 2.0) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ AMRUT 2.0 ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚ 2, 77, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 76, 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ 4, 378 ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।