ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਿਉਂ : ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਕੋਟ੍ਰਟਾਇਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਰਮਨੀ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਜੋਇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।