ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਸਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿੰਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
  ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀ (ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ) ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼’ ਦਸਿਆ।
  ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੋਂ ਦੋ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਹਰਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਤਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।