ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ?
ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਜੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝੀ?