ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿੱਧੀ ਹੋਈ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ, ਕਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਬਿਜਲੀ/ਇੰਟਰਨੈਟ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ/ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਔਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਓਟੀਪੀ ਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।