ਮੁੰਬਈ: ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2013 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਪਟੇਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਬੰਦ ਕਮਰੇ' ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।