ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਇਵਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।