ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (DGP) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ (UPSC) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।