ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਅਤੇ ਬਚ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਾਹਕ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤਕ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਇਹ ਛੋਟ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ, 2025 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।