ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਾਰਸੀਕੇਸ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 16 ਅਤੇ 17 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਐਨਡੀਏ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਡੇਟ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
2020 ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।