ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਤੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਤਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ‘ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।