Sunday, November 24, 2024
 
BREAKING NEWS
IPL ਨਿਲਾਮੀ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ-ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਨੂੰ 18-18 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆIPL ਨਿਲਾਮੀ 2025 : IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਪਿਨਰ ਬਣਿਆ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਾਇਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੋਸਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ? 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਪ ਪੀਓगौतम अडानी, भतीजे सागर अडानी को रिश्वत मामले में अमेरिकी एसईसी ने तलब किया: 'अगर आप जवाब देने में विफल रहे...'यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई झड़प में 3 की मौतਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ NCC ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (24 ਨਵੰਬਰ 2024)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੋਹਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

July 29, 2021 08:23 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ SC ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ DIG ਅਤੇ AIG ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment

Subscribe