ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸੁਧਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿ੍ਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 21-27 ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਥੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਤ ਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਣੀਪੁਰ, ਸਿੱਕਮ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
14 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖੋ
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।