ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਭਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।