ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਤਾਰ ਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਖਲ ਪਾਹਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਿਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।