ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਏਜੰਸੀਆਂ) :ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਵਿਆਹ 19 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 130 ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਆਹ ਗੁਆਂਡੀਆ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ' ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਜੈਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋੜੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਵਾਲੀਅਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੇ.ਵੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਫੈਸਲਾ ਡਬਰਾ ਦੇ 20% ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ' 'ਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।