ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ, ”ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ।“
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਰ ਉਹ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਏ।“
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ``ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।`` ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਾਂ ਬੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।