ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚੀ ਕਲਮ ਬਿਊਰੋ) : ਸਦਨ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ' 2020, 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ' 2020 ਅਤੇ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਐਕਟ' 2020 ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਤਹਿਤ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020, 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ 'ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਦਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।