ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ 👍

ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇਕ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਬਜਟ, ਭਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਈ-ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 12.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਐਸਕੇ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 122 ਟੱਚਸਕਰੀਨ ਟੈਬਲੈਟਸ, 40 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟਾਫ  ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।