ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਕ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਲੌਸ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਹਟਾ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਕ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ/ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।